Im SS 21 und WS 21 / 22 werden Javier Blank und Mariela Natalia Becher aus Brasilien ihre Post-Doc-Forschungsprojekte am Lehrstuhl Schröter durchführen. Javier Blank: Geld, fiktives Kapital und öffentliche Mittel und Mariela N. Becher: Finanzialisierung und soziale Kämpfe.
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Am 19.11. hält Prof. Dr. Jens Schröter einen Vortrag zu KI in den Wissenschaften, mit besonderem Blick auf die Rolle von Machine Learning in der Teilchenphysik. Es handelt sich um einen Beitrag aus unserem Projekt "How is AI Changing Science".
18.11.2020: Erfolgreiche Präsentation des VW-Projekts "Die Gesellschaft nach dem Geld - eine Simulation" im Rahme des 4th Socioeconomic Research Seminar, Dept. für Sozioökonomik, Universität Wien.
Die »Blackbox« der Forschungspraxis zu öffnen, darin liegt ein bisher zu selten ausgeschöpftes Potenzial für das Verständnis von Forschung, wie sie in den Sozial- und Kulturwissenschaften im Allgemeinen und in den »Science and Technology Studies« im Besonderen vollzogen wird. Die interdisziplinären Beiträge des Bandes liefern Studien zur forschungspraktischen Reflexion über die Anwendung der Konzepte und Maximen der »STS«. Dabei stellen sie den unsichtbaren Forschungsprozess in den Mittelpunkt und analysieren, wie man empirisch mit den Konzepten und Begriffen der »STS« arbeitet. Das Ziel ist nicht weniger als die (Wieder-)Entdeckung des empirischen Ausgangspunkts der »STS«.
Wenn über die Zukunft des Bezahlens und mithin des Geldes räsoniert wird, gibt es im Grunde zwei mögliche Optionen: Die dominante Option ist, dass selbstverständlich auch in der Zukunft noch bezahlt wird, aber vielleicht mit neuen Medien des Bezahlens – kontaktlos, gestützt auf Daten oder mit digitalen Währungen, die keine Banken mehr benötigen. Die minoritäre Option – die aber immerhin auch in populären Science Fiction-Darstellungen wie Star Trek auftritt – ist, dass in der Zukunft vielleicht nicht mehr bezahlt werden muss, da ganz andere ökonomische Formen existieren werden: Und warum auch nicht? Menschen haben immer geglaubt, die sozialen, politischen, kulturellen, religiösen etc. Positionen ihrer Gegenwart seien universell und ewig gültig, gestimmt hat das nie. Vielleicht sind auch unsere ökonomischen Formen nur eine Episode in der Geschichte.